Constituent Assembly Election and Federal System

[Though I disagree with the learned Authors on some of the minor points in this Article, I hope that this Article will make an interesting and educative reading. I will make some of my “notes of dissent” clear after some days, in a separate Article.]

 

By Surendra R Devkota and Shiva Gautam

 

Nepal, since its existence, never had a citizen-centered governance structure. All state machineries during the Rana and earlier regimes were focused on only tax collection from the citizens and power consolidation at the center.

 


After establishment of the National Planning Commission in 1956, and introduction of the guided democracy by King Mahendra in 1961, the politico-economic forces tried to control all types of resources regardless of high entropy in the system. Such systems are bound to fail as the late Pakistani economist Mahbub-ul-Haq, who was pioneer in developing the UN’s Human Development Index (HDI) in the 1970s, maintains that both mixed economy (similar to Panchyat) and the generous assistance of developed countries to upgrade the living standard and growth are inappropriate models of development is still relevant to developing countries.

 

Even after 1990, decentralization in planning, and socioeconomic decision making never materialized in total, rather country witnessed both intra and inter agency feud over how to control the resources. This did hurt public’s aspiration, and created lots of cynicism about the development and politics at different levels

 

Time has come to correct all the misdeeds of the past by dismantling the old top-down governmental structures and devising a new Nepal with a holistic change. We propose a federal system, a down-top structure that is inclusive from local to national level.

 

We propose national/central, regional and local governments in our model of federal system. At the local level our model consists of cities, towns and villages only, but not districts which are nonexistent in our model. It is our view that district and regional governments may not be compatible because too many politico-administrative layers could slow down the top down flow of resources. District-based model could be another option and also discussed by one of the authors (see nepalnews.com June 30).

 

Central level: The parliament will be bicameral: Upper and Lower Houses. The Upper House will have exclusive representation of different socio-ethnic groups, minorities, women, and people of different walks of life. Bills concerning language, culture, heritage, education will originate in this parliament and should be passed with the majority before it goes to lower house.

 

The upper house must explicitly be comprised of all ethnic communities and professional bodies so that their concerns will be considered at the top level.

 

The lower house will have a representation system of directly elected people from respective constituencies, and to be decided by constituent assembly about proportionate representation. Each member of the parliament is accountable to the people. The parliamentary committees will have final authority in tabulation of bills. The committee members have rights to bring any bills to the respective committees.

 

All the nominations of heads of constitutional bodies, ambassadors and heads of security apparatus should be approved first by respective parliamentary parties, and then by the lower house.

 

All types of security system will be regulated by the parliamentary system, and will be responsible to the people and accountable to the parliament.

 

There will be a few independent federal systems such as National judiciary system, Election system, National university system, National Public Service commission, Environment Conservation, and Criminal Investigation etc. At the central level only the ministries with less than 25 percent of total workforce could stay.

 

The Role of Prime Minister: The prime minister will be elected by national popular vote. S/he will appoint cabinet members of his choice. The cabinet members must be endorsed from the upper house/lower house. If a member of parliament is appointed a cabinet member s/he should vacate the membership of the parliament.

 

In the past the prime ministers spent much of their energy in political maneuvering and serving the parliamentarians instead of focusing on national issues and serving the people. A prime minister (or the president) elected directly by the people will be primarily accountable to people rather than to the parliamentarians. This created an overlap between judicial and executive branches of the government.

 

Regional level: We propose a three regional system based on Koshi, Gandaki, and Karnali river basins. There will be Regional head directly elected by the people, and a council also directly elected by the people in the region.

 

The number of council members will be determined by the population density in the region; one person may represent about fifty thousand residents. The roles and responsibility of the regional government is not only limited to implement central policies, but also include to devise its own planning and mobilizing all types of resources that means economic development, taxation, education, conservation, social well beings etc. Regional head will have the authority to appoint at least 25 percent of council members based on socio-economically deprived communities.

 

All central administration like ministries will have department in the regions. Regional administrative head could be from the Auditor General’s office whose responsibilities would

 

be to help mobilize resources effectively.

 

Local level: Local governments would include Village and City/Town units. We don’t propose a district unit, because too many tiers in politico-administrative system would be further problematic. The presence of regional governments should complement to the local government units.

 

Local governments’ geo-physical boundaries must be scientific. One option could be to use the local watershed of rivers and streams with help of both geographer and demographer’s expertise. A village unit could be at least 5,000 households.

 

Villages have been relegated to the bottom in terms of availability of socio-economic development institutions as well as resources where the crux of problems exists. Therefore, each village unit should be assigned as a socio-economic development unit, that means they must be empowered to appoint all types of technical manpower, and could monitor other social system like school, public health, communication etc.

 

The chief of village unit as well as village council (say, one council for each 250 households) should also be elected by the local people. All of them are accountable to the local people. There should a clear demarcation between village and city or town, and people have the right to choose which system would be preferable to them. All these numbers are to be decided by the constituent assembly.

 

There are different models of federal system, and the one which we outline may be relevant to Nepal based on past fifty years of geo-political development.

 

There is no question about it that to sustain socio-economic development, Nepal needs an innovative constitution that guarantees rights, by empowering through a coherent system of accountability, institutional and financial decentralization, ecological, and economical rights along with civil liberties at many levels rather than a simple politico-administrative makeover at the central level. The government, political parties, and the Maoists should not waste their time: sooner the better. People are expecting the election of constituent assembly.

 

(Dr Devkota is a faculty at the World Learning, Vermont, USA, and Dr Gautam is a faculty at Harvard University, Massachusetts, USA)

 

Article Copied from: SAJHA.COM

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

This Article is also copied from the same SAJHA.COM, but originally published in Kantipur.

 

नया“ नेपाल स्वीस लोकतन्त्रको सन्देश
गुणराज लुइ“टेल

 

– माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित पहिलो औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा भावी नया“ नेपाललाई सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने’ घोषणा गरे । नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डजस्दै विकसित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेपाली नेताहरूको शृङ्खलामा उनी सबैभन्दा पछिल्ला हुन् ।
दस वर्ष सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ गरेर फर्केका माओवादी नेताले समेत आफ्नो आदर्श मुलुक चीन वा क्युवालाई नबनाएर स्वीट्जरल्यान्डलाई बनाउनुका पछाडि पक्कै केही आधार छन् । नया“ नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो संघीय शासन प्रणाली आदर्श हुनसक्छ – केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट आधुनिक संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपालको प्रगति हुन सक्ला – स्वीस संघीय प्रणालीले कसरी काम गरेको छ – भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।

 

इतिहासमा स्वीट्जरल्यान्ड पनि एकात्मक शासनबाट गुज्रिएको थियो । तर त्यसले काम गर्न नसकेपछि यसलाई क्यान्टोनमा विभाजन गरिएको थियो । सन् १२९१-१७९८ सम्मको पुरानो स्वीट्जरल्यान्ड स्वतन्त्र क्यान्टोनहरूको खुकुलो संघात्मक प्रणालीका रूपमा सञ्चालित थियो । १७-१८ औं शताब्दीमा धार्मिक समूहहरू क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबीच गृहयुद्ध भएको थियो । सन् १७९८ मा प|mान्सेली क्रान्तिका सिपाहीहरूले स्वीट्जरल्यान्ड कब्जा गरे । त्यसपछि नेपोलियनले एकात्मक राज्य

 

स्थापना गरे पनि त्यसले काम गरेन । पछि सन् १८०३ मा नेपोलियनले क्यान्टोनहरूलाई पुनर्स्थापित गरेका थिए । उनले भनेका थिए- ‘प्रकृतिले त्रि्रो राज्यलाई संघीय बनाएको छ, कुनै पनि बुद्धिमान मान्छेले यसलाई उल्लंघन गर्ने छैन ।’

 

सन् १८१५-१८४८ मा खुकुलो संघात्मक प्रणाली रहेको थियो । सन् १७४७ मा छोटो अवधिका लागि क्याथोलिक क्यान्टोनमा पृथकतावादी आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि सन् १८४८ मा पहिलो संघीय संविधान जारी भएपछि स्वीट्जरल्यान्ड निरन्तर संघात्मक शासन प्रणालीको उदाहरण बन्दै आएको छ । यसले पनि संघात्मक शासन व्यवस्थाको नमुनाका रूपमा अमेरिकाको संविधानलाई लिएको थियो ।

 

स्वीस संघीय संविधान १८४८ ले द्विसदनात्मक संसद् र कार्यकारीणीमा सामूहिक नेतृत्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघात्मक शासनलाई तलबाट माथि अर्थात् बटम अप एप्रोचका रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि मुद्दामा जनमत संग्रह र पहललाई अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र -सेमी-डाइरेक्ट डेमोक्रोसी) का रूपमा ग्रहण गरिएको छ । त्यस्तै कानुनको शासनमा मानव अधिकारलाई संविधानमा लेखिएबाहेक अदालतले थप व्याख्या गर्न नपाउने व्यवस्था स्वीस संविधानमा गरिएको छ ।

 

स्वीस संघात्मक व्यवस्थाअर्न्तर्गत एक राष्ट्र, २६ क्यान्टोन र २ हजार ८ सय ५० कम्युन छन् । त्यस्तै नागरिकता प्राप्तिका लागिसमेत कम्युन, क्यान्टोन हु“दै संघात्मक तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिका पर्ुखाले तल कम्युनबाट नागरिकता लिइसकेका छन् भने तिनका सन्तान एकैचोटि संघीय तहबाट नागरिकता लिनका निम्ति योग्य हुन्छन् ।

 

क्यान्टोनहरूलाई आफैंमा संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । प्रत्येक क्यान्टोनका आ-आफ्नै संविधान छन् । प्रत्येक क्यान्टोनमा संसद्, सरकार र अदालत हुन्छन् । अधिकांश संघीय कानुनका साथै आफ्नै कानुनहरूको कार्यान्वयन तिनले गर्छन् । उनीहरू वित्तीयरूपमा सशक्त छन् । कर राजस्वसको ३० प्रतिशत तिनले आफैं खर्च गर्न सक्छन् ।

 

त्यस्तै कम्युनहरूलाई पनि आफैंमा संगठित हुने सीमित अधिकार दिइएको

 

हुन्छ । यसको आकारका आधारमा आफ्नै सरकार र संसद् वा नागरिकसभा हुन्छ । तिनीहरू आफ्नै कानुनअनुरूप स्वायत्त र कानुनीरूपमा संरक्षित हुन्छन् । वित्तीयरूपमा यी आफैंमा सशक्त हुन्छन् । यिनले पनि आफ्नो कर राजस्वको तीस प्रतिशत आफैंले खर्च गर्न सक्छन् ।

 

स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण र करको जिम्मेवारी क्यान्टोन र कम्युनहरूलाई हुन्छ । त्यसो त स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक र सामाजिक सुरक्षामा महासंघको पनि केही भूमिका हुन्छ । तर कल्याणकारी कामको जिम्मा क्यान्टोन र कम्युनलाई मात्र हुन्छ । त्यस्तै महासंघको मात्र जिम्मेवारी मुद्रा, सेना र विदेश नीतिमा सीमित छ ।

 

द्विसदनात्मक संसद््् ः द्विसदनात्मक संसद्मध्यको एक राष्ट्रिय परिषद् -नेसनल काउन्सिल) मा दर्ुइ सय सदस्य हुन्छन् । तर ती सबै आंशिक समयका लागि मात्र हुन्छन् । हाम्रो देशमा जस्तो सांसद भएपछि ती राजधानी काठमाडौंमा जस्तै स्वीस महासंघको राजधानी बर्नमा बस्दैनन् । बरु वर्षा तीन साताजति सदनको काम हु“दा राजधानी आउ“छन् र बा“की समय आ-आफ्नो क्षेत्रमै बिताउ“छन् । राष्ट्रिय परिषद्का २ सय स्थानहरूलाई जनसंख्याका आधारमा क्यान्टोनहरूलाई विभाजन गरिएको छ ।

 

सदस्यहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि समानुपातिका प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । प्रमुख पार्टर्ीीले प्रत्येक वर्षसभामुख बन्ने अवसर पालैपालो पाउ“छन् ।

 

अर्को संसद् हो- राज्यपरिषद् -काउन्सिल अफ स्टेट) । यसमा पनि आंशिक समयका लागि ४६ जना सांसद चुनिन्छन् । आंशिक यस अर्थमा भनिएको हो कि उनीहरू सांसद भए पनि आफ्नो नियमित काम जे छ त्यसमा संलग्न भइरहन्छन् । सांसद भएबापत आफूले गर्दै आएको काम छोड्नु पर्दैन । प्रत्येक क्यान्टोनलाई २ स्थानका दरले सिट दिइएको छ । स्थानीय क्यान्टोनले निर्धारण गरेको पद्धतिअनुसार उनीहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि निर्वाचित हुन्छन् । यसको महत्त्व पनि राष्ट्रिय परिषद्कै जत्तिको हुन्छ ।

 

कार्यकारिणी ः संघीय परिषद् ःसात जनाभन्दा बढी मन्त्री हु“दैनन् । सबै मन्त्रीलाई चार वर्षा लागि संघीय सभाले चयन र् गर्छ । सबैले समान धारणा राख्छन् । र, प्रत्येक सदस्य एउटा मन्त्रालयका प्रमुख हुन्छन् । संविधान निर्माणयता डेढ सय वर्षो इतिहासमा धेरै पक्षमा परिवर्तन भए पनि सात जना मन्त्री राख्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन । सात जना मन्त्री भएर के भो – कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनर्ुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । होइन, स्वीस पद्धति कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा पनि छैन । यसले आफ्नो पद्धति नै यसरी विकास गरेको छ कि राजनीतिज्ञहरू आंशिक कार्य गर्छन् । संस्थाहरूको निर्माणले दह्रोस“ग जरा गाडेका कारण स्वीस राजनीतिक पद्धतिले प्रतिफल दिएको छ । अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ः संविधानका सबै संशोधनमा संवैधानिक जनमतसंग्रह गराउनु अनिवार्य छ । मतदाता र क्यान्टोनको दोब्बर बहुमत भएमा मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सामान्य कानुनहरूका लागि वैकल्पिक जनमतसंग्रहको व्यवस्था छ । संसद्ले बनाएको कानुनविरुद्ध ५० हजार हस्ताक्षर संकलन गरेपछि त्यसलाई जनमतसंग्रहमा लगिन्छ । बहुमतले गरेको मतदानलाई स्वीकार गरिन्छ । संविधान संशोधनका लागि एक लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर संवैधानिक पहल सुरु गर्न सकिन्छ । दोब्बरभन्दा बढी मत प्राप्त भएमा स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।

 

स्वीस महासंघभित्र आफ्नै विशिष्ट असहमति र शान्तिपर्ूण्ा द्वन्द्व समाधानका उपायहरू छन् । दर्ुइ धर्म क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट, चार भाषा जर्मन, प|mेन्च, इटालियन र रोमन रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ग्रामीण र सहरी तथा पु“जीपति र कामदारबीच वर्ग संर्घष्ाको स्थिति रहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा समाधान कसरी सम्भव छ – त्यसको जवाफ हो- राजनीतिक संस्थाहरूमा शक्तिको बा“डफा“ड ।

 

द्वन्द्व समाधानका विभिन्न तत्त्वहरू रहेका छन् । राज्यको बहुसांस्कृतिक अवधारणा, संघात्मक शासन, जनमतसंग्रह, निर्वाचनमा समानुपातिक नियम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेका छन् । स्वीस संविधानले मुलुकलाई ‘क्यान्टोनका जनता रहने स्थान’ का रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका जनताहरूलाई साझा भाषा, जातजाति, इतिहास वा धर्मका आधारमा भन्दा पनि नागरिकताका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । धर्म, भाषा र सांस्कृतिक विशेषताप्रति राज्य तटस्थ रहेको छ । अल्पसंख्यकहरूलाई मानव अधिकामार्फ संरक्षण गरिएको छ ।

 

संघीय शासन व्यवस्थाले क्यान्टोनहरूलाई राजनीतिक स्वायत्तता दिनुका साथै अलग किसिमले रहने अवसर दिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्र, धर्म र भाषा समूहलाई आफैंबाट शासित हुन् र संघीय निर्ण्र्ााप्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने अवसर दिन्छ । संविधान संशोधनका लागि क्यान्टोनहरूको बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाले साना ग्रामीण -अधिकांश क्याथोलिक) क्यान्टोन र प|mेन्च भाषी क्षेत्रलाई संरक्ष्ँण गर्छ । -उदाहरणका लागि युरी क्यान्टोनको १ मत बराबर जुरिकको ३४ मत हुन्छ । त्यसैले महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्नहरूको समाधानमा साना क्यान्टोनहरूमा रहेको भिटो पावरले भूमिका खेल्छ ।)

 

संघीयपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, संघीय विशेषज्ञका समितिहरू र कर्मचारीतन्त्रका वरिष्ठ पदको मनोनयनमा भाषा, राजनीतिक पार्टर्ीीउत्पत्तिको क्षेत्र, लिङ्गलाई ध्यानमा राखिन्छ । उदाहरणका लागि संघीय परिषद्को प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक पार्टर्ीीमध्ये स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी -उदार) २, सामाजिक प्रजातन्त्रवादी २, क्रिस्चियन प्रजातन्त्रवादी १ -सन् २००३ सम्म २), स्वीस जनता पार्टर्ीी -सन् २००३ सम्म १), भाषामध्ये जर्मन भाषी ४-५, प|mेन्च/इटालियन २-३, धर्ममध्ये क्याथोलिक कम्तीमा २, प्रोटेस्टेन्ट ५ भन्दा बढी होइन, लिङ्ग हाललाई २ महिला रहेका छन् ।

 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दर्ुइ अर्थमा शक्ति बा“डफा“डको सा“चो मानिन्छ । यसले राजनीतिक सहभागिताका थुप्रै ढोका खोल्छ र नया“ मतभेदबाट आउनसक्ने नया“ समूहहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीट्जरल्यान्डमा राजनीतिमा मात्र प्रयोग गरिएको छैन, बरु विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरूमा समेत यसलाई अपनाउने गरिएको छ ।

 

यो मुलुकको प्रगति र शान्तिमा व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थाको भूमिका छ । एउटा जीवन्त प्रजातन्त्रमा यसका संस्थाहरूले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपर्ूण्ा काम आफ्नै प्रणालीको विकासमार्फ गरिएको छ । जसले गर्दा आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । शान्तिपर्ूण्ा संक्रमण यहा“ सम्भव छ ।

 

अन्त्यमा नया“ नेपाल बनाउने हो भने नेताहरूले संस्था निर्माणमा जोड दिनर्ुपर्छ । संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई बढ्ता महत्त्व दि“दा लोकतन्त्रको सक्कली प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । व्यक्तिका आफ्नै सीमा हुन्छन्, उमेर र स्वास्थ्यले सधै“ काम गरिरहन सक्दैन ।

 

संस्था निर्माण सशक्त भएमा त्यसले काम गरिरहन्छ । व्यक्ति त आउ“छन्, जान्छन् ।

 

त्यसैले स्वीस प्रणालीका ज्ञाता वाल्टर कालीन भन्छन्- ‘स्वीट्जरल्यान्ड यसका जनताका कारणले शान्तिपर्ूण्ा भएको होइन बरु यसका संस्थाहरूले गर्दा हो ।’

 

(‘स्वीस प्रजातन्त्र’ पुस्तकका लेखक प्रा. उल्फ लिन्डरले स्वीट्जरल्यान्डको थुनमा ७-१४ जनवरी, २००७ मा आयोजित ‘नेपालमा शान्ति तथा संविधान निर्माण’ विषयक कार्यशालामा दिएको व्याख्यानमा आधारित ।)

2 thoughts on “Constituent Assembly Election and Federal System

  1. Pingback: 9 Jul - Word Press PoliSci « oldephartteintraining

  2. sir, i am a teacher at a private high school in nepal, even with all the hype about constituent assembly, i have not been able to provide my students with the exact model of constituent assembly in nepal, i don’t know what would i explain my students, when i don’t find the clue like how the election for the same would be held, what is the model our EC is preparing for. could you help me with the exact copy of our model of constituent assembly and its procedures, please help through email.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s