बार्ता को को सग कहिले सम्म गरिराख्नु पर्ने – के भन्छन हाम्रा पत्रकारहरु

केहि दिन अघि ट्विटरमा आउदा पत्रकार सुधिर शर्माको एउटा ट्विट देखे जुन त्वीतमा उनले अहिलेको “स्टेल्मेट” लाइ बार्ता द्वारा नै समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्पस्चात त्यो ट्वीटमा आएका केहि रिप्लाई हेर्दा अधिकांस उनीमाथि खनिएको देखे। के का लागी बार्ता गर्ने? बार्तामा कति कुरा मान्नुपर्ने? कति नमाने हुने? हरेक पार्टी र समुहका अलग अलग माग छन्, अब कसको कुरा मान्ने भन्ने आसय र आक्रोश का ट्वीट हरु धेरै थिए त्यहा। ति ट्वीटहरु हेरेपछि मैले मेरो एउटा पुरानो ब्लग सम्झिए जुन केहि समय अघि लेखिएको थियो तर कहिँ छापिएको थिएन।

मेरो यो ब्लग माघ ८ को केन्द्रबिन्दुमा लेखिएको थियो। उतिबेला कांग्रेस-एमाले एकपटि र माओबादि लगायतका अन्य मधेशी दलहरु एक्पटि थिए। कांगेस-एमाले बहुमत बाट संबिधान जारी गर्न चाहन्थे भने माओबादी लगायतका अन्य दलहरु त्यसको बिपक्ष्मा थिए। कति दिन ता संसदमा नाराबाजी गरेर बिपक्षिहरुले संसद्को काम नै ठप्प गरिदिएका थिए।

अनि प्रायजसो पत्रिकाहरुमा चाही “बार्ता गर, बार्ता बाटै निकास निस्कनुपर्छ, बार्ता गर्नै पर्छ” भन्ने खालका सम्पादकीय र लेख हरु छापिन्थे। कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्ट यस्तो लेख्नेमा अगाडी थिए। र छन्। बार्ता हुदै नभएर बार्ता गर्नै पर्छ भन्ने लेखिएको ता पक्कै थिएन। धेरै बार्ता भएका थिए। धेरै बार्ता असफल भएर नै कांग्रेस-एमाले ले बहुमतको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए। तसर्थ कुनै बटमलाइन बिनाका, कस्ता मुद्दामा को सग सहमति वा असहमति गर्नुपर्ने, कसको मुद्दा मानेमा बार्ता सफल भएको मान्नुपर्ने आदि कुरामा मौन रहेर हमेशा बार्ता गर भन्ने खालका “रिपिटेटिभ” “ओप-एड” दिनहु पढ्नुपर्दा मैले तलका दुइटा ब्लग लेखेको थिए।

*********

केहि पत्रिका र अनलाइन हरुमा छपाउने कोशिस पनि गरे तर छापिएनन। अझै अरु नया नया अनलाइन लाइ पठाएको ता थिए। तर बिचमा भुइचालो गएर ध्यान र प्रायोरिटी अर्कोतिर मोडियो। सायद कसैले छापेनन होला। त्यसपछि त्यति मन लगाएर “फलो-अप” पनि गरिएन किनकि रास्ट्रीय राजनीतिको बाताबरण नै नया भैसकेको थियो। अहिले फेरी बार्ता गर्नुपर्ने, बार्ता बाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरो उठ्दा र सुशील शर्माले फेरी त्यो कुरो उठाउदा मेरा यी दुइ ब्लगहरु (अंग्रेजी जान्नेलाई अंग्रेजीमा, अनि नजान्नेलाई नेपालीमा ) ले जीवन पाएका छन्। धन्यबाद!

यी दुइ ब्लगहरु माघ ८ को वरिपरि रहेर लेखिएको हुदा, सोहि कनटेक्स्ट लिए बुझ्न सजिलो होला।

**********

शहरमा राजनीतिक कुराकानी

  • राजीब दहाल

आजकाल नेपालीछापामा लगातार केहि कुराहरु दिनहु पढ्न पाइन्छ।  आन्दोलन का सफलता र सम्भाव्यताका बारेमा ता लेखिएकै छन् आन्दोलन शहर केन्द्रित मात्रै भए पनि। अरु कुरा हुन् बार्ता, बार्ता, बार्ता अनि सहमती, सहमती, सहमती। पत्रकार बन्धुहरु कहिल्यै थाक्नुहुन्न यी कुराहरु लेख्न। हामी पाठक भने आजित भै सकेका छौ एउटै कुरा पढ्नु पर्दा तर कसैको यसमा कुनै ध्यान गएको जस्तो देख्दिन म।

अझै कतिपय छापामा त के देख्नुमात्रै पर्छ भने दिनहु बन्धुहरु एउटै कुरामा रटान लगाई रहनुहुन्छ। उदाहरणको लागी हेरौ न: “सबै पार्टी बार्तामा आउनैपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लचिलो भएर आउनुपर्छ। संबिधान केवल सहमतिले मात्रै लागु गरिनु राम्रो हो। यो दीर्घकालीन हुन्छ”

साधारणतया उहाहरुका हरेक सम्पादकीय र “ओप-एड” पेजमा लेखिने हजारौ शब्दहरुको निचोड यहि हो। भन्न खोजिएको यत्ति हो तर यहि कुरा भन्नलाई पेज भरिएको हुन्छ। तर गलत पनि भनिरहेको हुनुहुन्न है उहाहरु। संबिधान बनाउन सबै पार्टीहरु लचिलो हुनुपर्छ भन्नु के गलत हो? कदापी हैन उत्तम बिचार हो यो त। आन्दोलन र “इगो” लाइ बार्ता कोठामा छिर्ने ढोकामै राखेर बार्तामा बस्नु भन्नु गलत हो? कहा हुनु गलत, यो ता अझै महाउत्तम। अनि बार्ताद्वारा हराएको सहमती भेट्टाइये पछि मात्रै संबिधान बनाइनुपर्छ भन्नु? यो ता उत्तम मात्रै हैन, सर्बश्रेस्ठ बिचार हो। उहाहरु लेखिदिनुहुन्छ, हामी पढीदिन्छौ। त्यो पत्रिका पुरानो हुन्छ, हामी नयाको आशमा पर्खिन्छौ। भोलीको पत्रिकामा फेरी त्यही आसयको खबर-बिचार छापिन्छ। यसरी नै धानिएको छ पत्रकारको धर्म। आगे आगे पनि यहि होला। यी छाप्ने बन्धुहरुलाई त लाग्दो हो – सधै सधै यही छापिरहनपाउ।

हामी पाठकहरुको समस्या चाही के भैदियो भने दिनहु एउटै कुरा पढ्नुपर्दा दिक्क ता लाग्ने भै हाल्यो नै, तर पत्रकार बन्धुहरुसग कुनै नया कुराको आशगर्ने की आशमार्ने भन्ने दोधारमा छौ हामी। समस्या उत्तम बिचारमा होइन, बन्धुहरु को “अल्टरनेटिभ” बिचारको कमीमा छ। मतलब उत्तम बिचारले “पुरै पिक्चर” देखाएको छैन। हामी बाकी “पिक्चर” देखिएला की भन्ने आश गर्छौ तर अहिले सम्म त्यो बाकी पिक्चर कहिले देखिने हो वा देख्दै नदेखिने हो, त्यसको कुनै टुंगो छैन।

सहरमा हरेक बन्धुहरुको आफ्नै राजनीतिक चेत छ, बिचार छ, धारणा छ, “स्कुलिङ्ग” छ। यो शास्वत सत्य हो।  मान्यौ हामीले तर योसबै भन्दा माथी त पेशाप्रतिको इमान्दारी पो हुनुपर्ने हो त, हैन र? त्यसैले एउटा पाठक प्रतिनिधि भएर म यहा केहि कुरा राख्दैछु।

ती बन्धुहरु जो “सहमति, सहमती, सहमती” वा अंग्रेजीमा “कन्सेन्सस, कन्सेन्सस, कन्सेन्सस” भन्ने राप अलापीरहनु भएको छ, लाग्छ उहाहरु आखा पुरै बन्दगरेर यो राग र ध्वनिमा लठ्ठीनुभएको छ। उहाहरुको बुझाइमा सहमति नै मात्र एक सत्य हो, बाकी जगतका मिथ्या कुरा हुन्। सहमति पूर्णबिराम हो उहाहरुको लागि। त्यस्तो व्याकरणको उत्पादनमा उहाहरु हुनुहुन्छ जहा अल्पबिराम हरुको कुनै स्थान छैन। उहाहरु केवल एउटा बाटो देख्नुहुन्छ। अरु बाटो छदैछैन। उहाहरुको बाटोको अन्तिम बिन्दु पनि उहाहरुलाई थाहा छ। उहाहरुको बाटो केवल सिधा रेखाले प्रतिनिधित्व गर्छ। अरु कुनै सम्भावना नै छैन। न त सहमति भन्दा अघि केहि छ, न त त्यो भन्दा पछि केहि छ।

धर्मप्रति उहाहरुलाई बिश्वास होला नहोला तर सहमति उहाहरुका लागि सारथी कृष्ण जस्तै हुन्।  कृष्णले अर्जुनलाई महाभारतमा बिराट्स्वरुप देखाए झैँ उहाहरु हामीलाई बिराट्स्वरुप देखाइरहनु भएको छ सहमतिको जहा भित्र सबै कुरा अटेका छन्। उहाहरु चाहनुहुन्छ अर्जुन युद्धका लागी “कन्भिन्स्ड” भए झैँ हामि पनि जयजकार गरौ यो बिराट्स्वरुपको र भनौ सहि यहि हो, गलत हुदै होइन। उहाहरु चाहनुहुन्छ की “हेल (Heil) कन्सेन्सस” सुनियोस सारा जगतमा। बिचरा अर्जुन एक थिए र भगवान एक हुनुहुन्थ्यो। हामी करोडौ छौ, र बिराटबिचारहरु हजारौ छन्।  सहमतिको रागलाई मात्रै किन साश्वत सत्य मान्ने?

मैले भने नी अघि माथी बिचार उत्तम हो। तर “कनटेक्स्ट”लाइ बिचार नगरी एउटै कुरो बारम्बार दोहोर्याई रहदा अलि “स्टेल” लाग्दोरहेछ। कोइ कोइ ता भन्दा रहेछन यो ता बकवासै हो।

यहा के कुरा बुझ्न कमि भएकोछ भने “अन्तिम सत्य” भन्ने चिज नै हुदैन।  बिज्ञानले “विकल्प”  हुदैन भन्दै भन्दैन। समाज अध्ययन गर्ने दार्शनिकहरु भन्छन “पर्फेक्ट सोसाइटी” र “पर्फेक्ट स्टेट” भनेका कल्पनाका कुरा हुन्। समाज तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा पुग्न आफैभित्र संघर्स गरिराख्छ। यस अर्थमा सबैकुरा परिबर्तनशिल छन्। सन् २००८ को संबिधान सभाको चुनाबी नतिजा र सन् २०१३ पछिको जनमत यहि परिबर्तनशील समाजका बिम्बहरु हुन्। यसलाई आत्मसात गरेर समय सुहाउदो संबिधान लेख्न जोड दिनुको साटो एउटै कुरा दोहोर्याइरहनु र तिनै “स्टेल” कुराहरु पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु जरुरिछ।

यस अर्थमा राजनीतिक “जार्गन” ले भरिएका बिचार पाठकमा लाद्नु मात्रै पत्रकारको काम होइन, पत्रकारिता को धर्म होइन।  अब सहमतिका लागी नेताहरुलाई जोड दिनु ता छदै छ तर संबिधान बन्नका लागि अरु कुन ” बैकल्पिक” बाटाहरु हुन् सक्छन, पहिल्याउने बेला आएको छ।  “सहमतीय पद्धती” वा “बहुमतिय प्रक्रिया” भन्ने खोस्टो कुरामा मात्रै अलमलिनु भन्दा संबिधान कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने गुदीको उत्खनन गर्नु जरुरि छ।  हामी पाठकबर्गको आशा यहि हो कि पत्रकार बन्धुहरु ठोस मुद्दा मा कलम चलाउन आनाकानी गर्नुहुने छैन।  कुन बाटोबाट संबिधान बनाउने भन्ने कुरामा अल्झिनु भन्दा, कस्तो संबिधान राम्रो संबिधान हुन सक्छ, त्यो कुरामा बहस हुनु जरुरि छ।  लक्ष्य थाहा पाइयो भने बाटो ता जुन हिडे पनि भै हाल्यो नी, हैन र!

लेखक पेशाले अधिबक्ता हुन्.

***********************

Always pushing for the consensus!

  • Rajib Dahal

Let’s talk about Nepalese Press. It is thriving after political change of 2046 BS (1990 AD). There are many private players propagating different views. Of course, there are government agencies in print, broadcasting and television, people rely on them only to know government position. Not that they are too biased but private press is more popular for deeper insights and views. Recently, new players have entered the market by exploiting new means of communication and they can be clubbed under “digital press” or “digital journalism”. Whatever name fancies you more.

Private press is a hallmark of democracy, bench mark for civil & political liberties and yardstick to measure executives’ desire or absence of it to muzzle different views of the society. Whichever benchmark we use, both – the government and the private press – have acted reasonably and responsibly. This is a good sign for any society, especially for ours which has been marred by conflicts in transition.

Despite the fact that we score reasonably well in press freedom, this columnist feels that this freedom has not been used responsibly. Responsible presses’ first duty should be inform the readers with news, and then, with different views. Balanced space for the views of the warring parties is one criterion which can determine how well press is functioning. It is the intrinsic feature of the press and different press will have its own standards and biases. But, ability to appear unbiased by incorporating the views of everyone is the present challenge.

At this juncture, we must revisit the tools press has employed and whether it has been able to reinvent time and again to walk on a sharp razor with an unblemished record.

One critical area where readers have to inquire about the intention of the press is to read its editorials. It is very sad but true to tell that some of the editorials and “op-ed” views published in recent times have been very stale, and boring. They beat around the bush to strengthen one line of arguments by belittling other parties who do not concur with the views expressed in editorials. The editorials and “op-ed” writer may consider himself as an iconoclast but for the readers, it is painful go through an agenda based views, and that too, every morning.

Let us take one example.

Kathmandu press fancies itself of doing a great service by preaching and pontificating the political leaders. To accomplish this feat, editorials are so routinely written to tell the leaders that they should ‘heil the consensus’ while drafting the statute of the highest order – the constitution. This is a very noble view, deserves a lot of praise until and unless it becomes a tool to judge a government whether it has succeeded in its duties. Where the problem arises is when editorials start blaming a party of one side for failing to reach a consensus without entangling the strand of major issues to understand who should be blamed. However, the delinquency does not stop here but goes further without telling people where the disagreements between the stake-holders are.

I fail to fathom and understand what role the press is playing when it constantly tells something like, “in order to promulgate a constitution, the government and the opposition must reach a consensus with flexibility in their agendas”. At the cost of being repetitive, I must say the views per se are par excellence but it fails to tell the readers anything about the issues on which the press is demanding consensus. It is also the duty of the press to tell its readers what are the issues which have become bone of contention, what are the rival arguments and what should be middle path on which consensus be achieved. There cannot be a hands-off approach. However, unless press does a dirty digging on the issues, pressure groups, and the source of influence on warring leaders, the service of the press will have to be sadly rated as “below average”.

Therefore, the time has come to open our eyes to see what we are losing by focussing on only one aspect of constitution making. It is time to be honest to admit that there is nothing called perfect. Our dreams of “perfect society” and “perfect state” are never going to come true and there is a less chance of even being closer to it if only one sided and half truths are circulated among the masses. The press loses its teeth which are the readers when they find their views are scantily debated. It will create a perception on the readers as if the press is not ready to engage in debate for serious matter and happily making merry of the issue which should have been otherwise left to the will of the people, to be exercised by its representatives.

I hope someone responsible up there is reading this.

The author is a lawyer and can be reached at: @rajibdahal

**********

र अन्त्यमा यो सन् २००७-०८ तिरको गीतको याद आयो. “बार्ता गराइदेउ”. रमाइलो मानेर हेर्थेउ हामी भारतमा हुदा. https://www.youtube.com/watch?v=MD3nxt4X9Xk

सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!

म सोसल मिडियामा त्यति सक्रिय छैन. हुन कोशिस गरे तर सफल भैन. फेसबुकमा मेरो उपस्थिति सुन्यप्राय छ भने त्वीतरमा आक्कल झुक्कल देखा पर्छु. त्यहि पनि यता आउदा बहसहरु देखे मुख्यतया संसदले चुन्ने प्रम हुनेकी जनताद्वारा सोझै चुनिएको कार्यकारी (प्रम/रास्ट्रपति) भन्ने बिसयमा. मुलुक अहिले जटिल तर केहि होलाकी भन्ने आस बोकेर गुज्रिरहेको परिप्रेय्क्षमा मैले पनि यो “डिबेट” लाइ आफ्नो बुझाइको दायरामा रही टिप्पणी गर्ने कोसिस गरेको छु. सुझाब को अपेक्षा सहित!!

धेरै पछि केहि लेख्ने कोशिश गरेको छु. मेरो आर्गुमेण्ट चाही “सोझै निर्बाचित प्रम हुदैन है!” भन्ने धारको छ. किन म त्यसो भनिरहेको छु त्यसको लागि तल हेर्नुहोला.

सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!  

राजीब दहाल

नेपालको नया संविधानको मस्यौदा आयो र त्यसमा सुझाब लिने काम पनि “सफलतापुर्बक” नै सम्पन्न भएको छ। पत्रीकाहरुमा छापिएको रिपोर्ट अनुसार निम्न तिन बुदामा जनताको धेरै सुझाब आएको छ: १. नेपाल हिन्दु रास्ट्र हुनुपर्ने, २. सिमासहितको संघियता को घोसणा गरेर संबिधान जारी हुनुपर्ने, ३. प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने।

आज मैले तेश्रो बुदामा केहि टिप्पणि गर्ने जमर्को गरेको छु।

तेश्रो बुदा हो: “प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख”

प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा बहस सुरु गर्नु अघि अहिलेको मस्यौदा को प्रावधान हेरौ। अहिलेको संबिधान मस्यौदा मा भाग ७ ले “संघिय कार्यपालिका” लाइ समेटेको छ। यस अन्तर्गत का प्रावधान हरु २०४७ को संबिधान वा अन्तरिम संबिधान २०६३ भन्दा खासै भिन्न छैनन्। जस अनुसार कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई रास्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ।  यो पृष्टभूमि मा कतिपय जनताको र राजनीतिक पार्टीको माग चाही “जनता द्वारा शिधै चुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ” भन्ने छ। यस्तो तर्क गर्ने हरु भन्ने गर्छन सरकारले स्थायित्व पावोस भन्ने उनीहरुको चाहना हो र उनीहरुका अनुसार अहिलेको आवस्यकता यहि हो।

 

अब प्रश्न यो उठ्छ की के जनताद्वारा सिधै चुनिएको प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख (प्रम) ले सरकार र कार्यकारी लाइ स्थायित्व दिन सक्छ? के यो नेपालको राजनीतिक बिकृतिको “रामबाण” साबित होला त?

 

यो मुद्दामा प्रवेश गर्नुपुर्ब एकपटक बिकसित प्रजातान्त्रिक देशका चालचलन पनि हेरौ। संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा लगभग ७० बर्ष बाट संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने ब्यबस्था छ। सोहि ब्यबस्था छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेशमा छ। अझै नजिकको छिमेकी र साउथ एसियाको कान्छो प्रजातन्त्र भएको देश भुटानमा पनि संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायत र युरोपका अन्य थुप्रै रास्ट्र जस्तै नर्वे, जर्मनी, इटाली आदिमा पनि “पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी” कै हाली मुहाली छ। र “वेस्टमिनिस्टर मोडेल” कै प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाइएको छ।

 

त्यस्तै विश्वमा सोझै जनता द्वारा चुनाबमा बिजयी गराएर कार्यकारिणी अधिकार बिजयी रास्ट्रपति वा सरकार प्रमुखलाई दिने देशहरु पनि छन्।  उल्लेखनीय नामहरु संसारको शक्तिशाली रास्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, केहि ल्याटिन अमेरिकी देशहरु जस्तै ब्राजिल, हाम्रा नजिकका देशहरु अफगानिस्तान, बर्मा र माल्दिभ्स आदि छन्।तर प्रजातन्त्रको अधिकतम बिकास भएको देशको उदाहरण लिने हो भने केवल अमेरिका मात्र यस्तो देश हो जहा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित रास्ट्रपति वा सरकारप्रमुख चुनिने ब्यबस्था छ।  अन्य सबै बिकशित र विकासोन्मुख, आधुनिक राज्यहरुमा संसदद्वारा प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख चुनिने ब्यबस्था छ। कस्तो ब्यबस्था अपनाउने भन्ने बारेमा यो हाम्रो लागि एउटा “पोइण्टर” हुन सक्छ।

संसारका सबै देशका प्रजातन्त्रका सफलता र असफलता को अध्ययन गर्न ता साध्य छैन तर सके जतिको अध्ययन गर्ने हो भने के कुरामा एकमतता हुञ्छ भने कुनै पनि शाशन पद्धति दोष रहित हुन सक्दैन। छैन त्यस्तो ब्यबस्था संसार मै अहिले सम्म। त्यस्तो कुनै राजनीतिक बिचार छैन जसको “काउण्टर” नहोस। आधुनिक राजनीतिक शाश्त्रको बिकास गरेको श्रेय जाने “प्लेटो” का आफ्नै चेला “एरिस्टोटल” ले आफ्नै गुरुको बारेमा कडा टिप्पणी हरु गरेका थिए उसबेलामा। एउटामा गुण मात्रै देख्ने र अर्को मा अवगुण मात्रै देख्ने हो भने “मेरो गोरुको बार्है टक्का” भने सरह मात्रै हुनेछ।  तसर्थ कुन शासन पद्धति लाद्ने भनेर बिचार गर्दा के अहिलेको पद्धतिमा सुधार गर्न सकिदैन भन्नेमा पनि गहिरो ध्यान जानु आवस्यक छ। ल्याउन खोजेको नया पध्दतीमा अहिलेको भन्दा बढी दोषहरु ता छैनन् भनेर सोच्नु अझै बढी जरुरि छ।

अब यति भूमिका बाढी सकेपछि मूल प्रश्नमा छिरौ है।

के जनताद्वारा चुनिएको रास्ट्रप्रमुख चाही सधै “राम” नै हुनेहुन? कि कतै “दुर्योधन” र “दुषाशन” ले पो बाजी मार्नेहुन की? अनि यस्ता पछिल्ला प्रकृतिका आए भने तिनलाई तह लाउने सभा कतै “हस्तिनापुर” को झैँ हुने ता हैन जहा “द्रौपदी” सारी खोलिदा पनि “बिदुर” र “भिष्म” जस्ताले पनि केहि गर्न सकेका थिएनन्। स्थिरताको कामना गर्नेहरुले यस्तो प्रश्न पनि कहिलेकाही आफुले आफैलाई गर्नु जरुरि छ।

 

नेपालको अहिले सम्मको प्रजातन्त्रको अनुभब हेर्ने हो भने “संसदीय प्रजातन्त्र” ले नेपाललाई कुनै उप्प्लो तहमा त पुर्याउन सकेन। तर यसले प्रजातन्त्रको आडमा कसैको तानाशाह बन्ने चाहना थियो भने त्यसलाई कुनै हालतमा मलजल गरेन। प्रजातन्त्रमा कुनै गतिलो प्राप्ति नभए पनि, प्रजातन्त्रको “मिस-युज” गरेर देश र समाजलाई हानी गर्ने तत्वहरुले यो बुझे की प्रजातन्त्र को कभरमा यो सम्भब छैन। यसलाई थोरै भए पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।

अब हेरौ “जनताद्वारा सोझै चुनिने सरकार प्रमुख” ले ल्याउने चुनौतिहरु:

 

यस्तो कार्यकारी प्रमुखले स्थायित्व ल्याउछ भन्ने तर्क पेश गर्ने हरु यो कुरामा प्रस्ट छैनन् कि कसरि त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख हुदैमा स्थायित्व आउछ भन्नु सम्भब छ।यदि कार्यकारी प्रमुख एक पार्टीको तर साम्सदहरु चाही अरु भिन्न भिन्न पार्टीका बिजयी हुने हो भने त्यस्तो प्रम लाइ कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।उसका कुनै पनि नितीहरु संसदले अनुमोदन नगर्दिने अवस्थाले कुसाशन मात्रै जन्माउदछ। सोझै चुनाबबाट प्रम चुन्ने व्यबस्थाको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी र अत्यन्तै घातक कमजोरी नै यहि हो। राजनीतिक जानकारहरु पनि यो मान्दछन कि यस्तो व्यवस्थाले संसद र प्रधानमन्त्री बीच अनावस्यक “फ़्रिक्शन” बढाउदछ। एकले अर्कालाई काबुमा राख्ने खेल सुरु हुने र जुन कामका लागि यी व्यक्तिहरु निर्बाचित भएका हुन्, त्यस्तो बिसयमा यिनीहरुको ध्यान कम जाने सम्भावना हुन्छ। २०१४ को डिसेम्बरमा थाइल्याण्डमा यस्तै खालको प्रोपोजललाइ त्यहाको संबिधान बनाउने समितिले सोझै निर्बाचित सरकार प्रमुखले “समस्या जन्माउने डर” ले खारेज गरेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो लागि उदाहरण हुनसक्छ।

 

उ चुनिएको पहिलो दिनदेखि नै “लेम-डक” हुने सम्भावना छ। अनि हामीले खोजेको प्रम ५ बर्ष “लेम-डक” हुने अवस्था आउने ब्यबस्था कसरी राम्रो हुन सक्छ? नेपालको गएको दुइवटा चुनाबको नतिजालाई हेर्ने हो भने यस्तो खालको चुनाबी नतिजा आउन सक्ने सम्भावना केवल कल्पनाका कुरा होइनन। संसदले कार्यकारी चुन्ने व्यवस्थाबाट सोझै प्रम चुन्ने ब्यबस्था गरेको इजरायलले ९ बर्ष (१९९२-२००१)मै निर्बाचन पद्धति लाइ परिबर्तन गर्न बाध्य भयो। अहिले इसरायलमा संसदले नै प्रम चुन्दछ। यो अर्को उदाहरण हो सोझै प्रम चुन्ने ब्यबस्था गलत भएको।

 

त्यस्तै त्यसरी बिजयी भएको प्रम चाही सर्बगुण सम्पन्न वा सबैभन्दा राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टी छैन। “सोझै चुनिने कार्यकारी” का क्रिटिक हरु भन्छन, यस्तो चुनाबले त केवल “पपुलारिटी कन्टेस्ट” लाइ जन्माउछ। मान्छे योग्य छ छैन भन्दा पनि को धेरै “पपुलर” र चिनिएको छ समाजमा उ कार्यकारी बन्ने लगभग निश्चिन्त हुन्छ यस्तो चुनाबको पछि लाग्ने हो भने भन्ने उनीहरुको तर्क छ। अगर कुनै “सेलेब्रेटि”लाइ प्रम देख्ने चाहना हो भने चाही यो चुनाबी बाटो उत्तम हुनेछ।

 

कुन बाटो रोज्ने त?

अहिले एक प्रकारको प्रचार चलिरहेछ कि सोझै निर्बाचित प्रमको व्यवस्थाले स्थायित्व आउने, शक्तिशाली प्रम हुने, बिकासका काम द्रुतगतिमा हुने आदि इत्यादि। तर अन्य देशका अनुभबले यी प्रचारहरु सहि होइनन भन्ने देखाएको छ। यस्ता खालका मागहरुलाई बेलायत, भारत, जापान र थाइल्याण्ड मा अस्विकार गरिएको छ। र यी देशहरुमा संसदीय प्रजातन्त्र र संसदले प्रम चुन्ने व्यवस्थालाई नै मजबुत र सुधार गरिएको छ। हामीसग पनि यहि एउटै उपाय छ: जनताले संसद चुन्ने, संसदले प्रम चुन्ने र प्रमलाई देश, जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने। सुधार यहि ब्यबस्था भित्रै छ, र भित्रै खोजिनुपर्छ।

राजीब दहाल (@rajibdahal / rajib.dahal@gmail.com )

लेखक वकिल हुन्.

भारतको फैसला ले नेपालको बिधुतिय कारोबार ऐन प्रभावित होला?

पहिलोपोस्ट डट कम मा केहि समय अघि छापिएको मेरो दोश्रो लेख. यो लेख नेपालीमा छ. पहिलोपोस्ट.कम मै पढ्ने भए यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला. यो लेखको पिडिएफ़ कपि यहा छ. _भारतको फैसलाले नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रभावित होला_ __ Pahilopost. यो लेख भारतको सर्बोच्च अदालतले सुचना प्रबिधि सम्बन्धी कानुनमा गरेको एउटा फैसला र यसको नेपालमा हुनसक्ने प्रभाब को बारेमा छ. यो फैसलाले कुनै पनि सामाजिक संजालमा बिचार पोस्ट गरेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने कानुनलाई खारेज गरेको छ र वाक/अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता लाइ मजबुत गर्ने काम गरेको छ.

“मार्च २४ का दिन भारतको सर्वोच्च अदालतले महत्वपुर्ण फैसला गरेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा (On the topic of ‘freedom of speech and expression’)। श्रेया सिंघलले भारत सरकार विरुद्द सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका दुई न्यायधिसको बेन्चले भारतको ‘सुचना तथा प्रविधि कानुन’को सेक्सन ६६ए लाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को खिलाफ रहेको ठहर गर्दै असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

यो फैसलालाई भारतमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’का लागि काम गरिरहेका हरेकले अत्यन्त महत्वपुर्ण फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन्।

सुचना तथा प्रविधि कानुन को सेक्सन ६६

सेक्सन ६६ ए अनुसार कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर अथवा अन्य सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने उपकरणको प्रयोग गरी कुनैपनि सूचना, चित्र, श्रव्य दृश्य वा ग्राफिक कन्टेन्ट आदि अर्को व्यक्तिलाई पठाएमा यो सेक्सनको तहत कारबाही हुन सक्थ्यो। कारबाही हुनसक्ने सूचना वा सन्देशहरू:

क) पूर्णतया आपत्तिजनक अथवा धम्कीयुक्त भएमा, वा
ख) त्यस्ता सूचनाहरु जुन गलत हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अर्को पक्षलाई अनावश्यक झन्झट, असुविधा, खतरा, वाधा, अपमान, चोट, आपराधिक त्रास, दुश्मनी, घृणा वा द्वेष फैलाउने उद्देस्यले पठाएको पाइएमा, वा
ग) कुनै पनि विद्युतीय इमेल र सन्देशहरु अनावश्यक झन्झट र असुविधा उत्पन्न गर्नको लागि अथवा ढाट्ने र छक्याउने उद्देश्यले पठाइएको पाइएमा,

यो सेक्सनमा माथि उल्लेखित ‘अपराध’ गर्नेहरुलाई ३ वर्षसम्मको जेल सजाय र जरिवानाको व्यवसस्था गरिएको थियो।

यो कानुनी प्रावधान धार्मिक र जातिय द्वन्द्व बढाउने लेख र रचनाहरुको सम्प्रेषणमा रोक लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। त्यस्तै आतंककारी र विध्वशात्मक उद्देश्यले गरिने प्रचार प्रसारमा पनि रोक लगाउने उद्देश्य यसको थियो। तर राम्रो विचारले मात्र कानुन राम्रो हुन नसक्ने पाठ घटनाक्रमहरुले देखाउँदै गएपछि यसका बारेमा गम्भीर कानुनी प्रश्नहरु पनि उठाउन थालियो।

कानुन दुरुपयोगका घटनाहरु

सत्तामा बस्नेहरुले जुन उद्देश्यले कानुन बनाइएको हो त्यसको मर्म र प्रस्तावनामा ध्यान दिएनन्। बरु त्यसको बदलामा सरकारका काम र कारबाही विरुद्द उठेका आवाज बन्द गर्न मनखुसी रुपमा कानुनको चरम दुरुपयोग भयो। बदलामा भारतको नागरिक समाजको यस कानुनप्रतिको शंका यथार्थमा बदलियो। केही उदाहरण :

१. भारतको मुम्बईमा बस्ने साहिन धादाले फेसबुकमा एउटा कमेन्ट लेखिन्। जसमा सिवासेनाका नेता बाल ठाकरेको निधनमा भएको मुम्बई बन्दको विरोध थियो। त्यसलाई उनकी साथी रेणु श्रीनिवासनले ‘लाइक’ गरिन्। दुवैलाई मुम्बई पुलिसले सेक्सन ६६ ए अन्तर्गत पक्राउ गर्‍यो।

२. पश्चिम बङ्गालमा रहेको ‘जादभपुर विश्वविद्यालय’ का प्रोफेसर अम्बिकेश महापात्रा फेसबुकमा पोस्ट गरेको राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको कार्टुन चित्र सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परे।

यी र यस्तै दर्जन जति घटनाले सेक्सन ६६ ए को बारेमा संवैधानिक चुनौति पेश गर्‍यो र मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

के भन्यो भारतको सर्वोच्च अदालतले?

चरम दुरुपयोग भएको कानुनी दफालाई अदालतले संवैधानिक प्रावधान विपरित भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ : उक्त कानुनी प्रावधानले प्रशासनलाई अत्यन्तै धेरै मनपरी र आवश्यकताभन्दा बढीको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको हुँदा यस्तो प्रावधानले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हनन गर्ने मात्र नभई वाक स्वतन्त्रतामा लगाउन सकिने बन्देजहरुको हदलाई पनि पार गर्दछ।

अदालतले यो पनि भनेको छ की ‘वाक स्वतन्त्रता’ पूर्ण र असिमित हुन सक्दैन तर यसका दायरा र सिमितताहरु कानुनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्दछ। तसर्थ यदि कुनै पनि कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउने हो भने त्यो दायरा स्पस्ट रुपमा कानुन मै किटान हुनुपर्ने र त्यो दायरा संविधानको प्रावधान बाहिर गएर हुन नसक्ने दोहोर्‍याएको छ।

अर्को अर्थमा असिमित प्रशासनिक अधिकार दिइएको कानुनले नागरिकका स्वतन्त्रताहरु कुनै पनि बेला खोस्न सक्ने हुँदा त्यस्ता कानुनहरूले संवैधानिक वैधता नपाउने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। कस्ता प्रकृतिका घटनाहरु मात्र उक्त कानुनी प्रावधानले समेट्ने हो प्रस्ट नभएको र उक्त प्रावधान ‘खुल्ला र असिमित’ भएकोले गर्दा पनि वैधता पाउन नसक्ने ठहर्छ।

तर यो निर्णयले एउटा महत्वपुर्ण पक्षलाई भने संवैधानिक नै ठहर्‍याएको छ – त्यो हो प्रक्रिया पुर्‍याएर ‘वेबसाइट ब्लक’ गर्ने प्रावधान र आईएसपी (Internet Service Provider) हरुलाई कुनै खास मुद्दामा दायित्वबाट उन्मुक्ति।

नेपालले के सिक्ने?

विगतमा नेपालमा पनि फेसबुकमा कमेन्ट लेखेकै कारणले प्रहरीले एकजना र  समाचार सेयर गरेको आरोपमा एकजना पत्रकार पक्राउ परेका थिए।  पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ‘साइबर कानुन’को नाममा मुद्दा लगाइने भनिएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा ‘साइबर कानुन’ भन्नाले ‘विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३’ र यस कानुन अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकालाई जनाउँछ। यो कानुनको मुख्य विवादमा रहेको दफा दफा ४७ हो। नेपाली कानुनको यो दफा भारतीय सूचना प्रविधि कानुनको सेक्सन ६६ ए सँग लगभग ठ्याक्क मिल्दो छ। भारतीय कानुनमा ३ वर्षको जेल सजायको व्यवस्था थियो भने नेपालको कानुनमा ५ वर्षको जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ।

भारतीय कानुनलाई अवैधानिक र असंवैधानिक ठहर्‍याइएको परिप्रेक्षमा नेपालको कानुन पनि संवैधानिक दायरा भित्र रहेको देखिँदैन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को सवालमा नेपाल र भारतको संविधानमा खासै कुनै फरक रहेको पाइँदैन। तसर्थ आउँदा दिनहरुमा यदि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ४७ संवैधानिक दायरामा रहे नरहेको ‘टेस्ट’ गरिने हो भने यो दफा ‘फेल’ हुने निश्चित प्राय: छ।

भारतमा एक्काइस बर्षकी श्रेयाको मुद्दाले जुन परिवर्तन ल्याएको छ त्यसलाई आत्मसात गरेर कानुनी लडाइँ लड्न जागरुक नेपाली श्रेयाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन्। कानुनी राज्यमा जीत श्रेयाहरुको नै हुन्छ। यसो भएमा फेसबुकमा पोस्ट लेखेकै वा पोस्ट लाइक गरेकै आरोपमा प्रहरीले मनपरी रुपमा समात्न र मुद्दा चलाउन पाउने छैन।

(लेखक वकिल हुन्। उनलाई ट्विटरमा @rajibdahal मा र ईमेलमा rajib.dahal@gmail.com भेट्न सकिन्छ।)

बाबुरामको दिल्ली तीर्थाटनका सन्देश

मैले केहि समय देखि यो ब्लगमा लेख्न पाइरहेको थिइन तर अब रेगुलर लेख्ने बिचार गरेको छु। मेरा लेखहरु यो ब्लगमा र अन्य अनलाइन साइटहरुमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अन्यत्र छापिएका मेरा लेखहरुलाई म यो ब्लगमा लिंक सहित पोस्ट गर्नेछु।

हालै नेपाली अनलाइन साईट पहिलोपोस्ट.कम मा मेरो एक लेख छापिएको थियो। त्यो लेख तपाइँ यो लिंक बाट पहिलोपोस्ट्मै पढ्न सक्नुहुनेछ। यो लेख नेपालीमा छ।

नेपालीमा पढ्न नचाहनेहरूका लागि यो लेख अंग्रेजीमा यहा प्रस्तुत गरेको छु। पहिलोपोस्ट्मा छापिएको लेख को हु-बहु ट्रान्स्लेसन ता होइन तर यो लेख करिब करिब पहिलोपोस्टमा छापिएको लेखको अंग्रेजी भर्सन भन्न सकिन्छ।

An Outsider’s view

Issue of nationalism or pilgrimage – Maoist leader’s India visit

By looking at Baburam Bhattarai’s (herein after Baburam) face book and twitter posts, it is not difficult to fathom his state of mind. He is tired of listening to commentators. He is tired of gossips in media circle about his India’s travel. Quite clearly, he does not like if anyone preaches and pontificates on nationalism. And, to me, it is very surprising but quite understandable. You only have to step on his shoes for a moment to read his mind.

His recent comments have stirred the social media. In face book post, he clubs those people who are raising the issue of nationalism as the ones who jump to embassy’s parties for free ka daru (free alcohol). He is absolutely bang on target in dodging real issues. It is a classic tool adopted and used by politicians of all beliefs. They only have to point to another issue so that they can reduce the gravity of the questions and get a satisfaction of throwing a doosara (One of the variations of spin ball in cricket). By using such paintara (tricks), Baburam seems to be in a good mood to evade the question rather than trying to engage in a debate of what constitutes nationalism or patriotism for us.

Despite being close neighbours and having multiple social and cultural similarities, Nepal –India relation generates heated arguments when it comes to issue of “allowing our neighbour to play a role” in our domestic affairs. There used to be a time when CPN-UML was the torchbearer of this debate. In 2052 BS, when the Maoists decided to start their “People’s Revolution”, it was said that they had no options as the then Deuba Government even refused to glance their 40 points demand sheet where many issues were relating to India’s policy towards Nepal. After the start of the “People’s War”, Maoists’ enemy No. 1 was always the “expansionist” India. That was that time and we (or rather Maoist Party) have moved much ahead!

After Maoists joined the peaceful democracy, people slowly came to know that the inside story was something different. Though in propaganda, India was their enemy but in practice, Maoist already had a “gentleman’s agreement” with agencies of Indian government and in return, safe accommodation was ensured for the guests. After Maoists came to join the mainstream democracy, so many skeletons have started falling from cupboard that they are not in a position to form a consistent and guiding view on how Nepal should shape its foreign policy vis-à-vis India. By looking at the unfolding events, Maoist’s lack of clarity on foreign policy and nationalism is going to linger for quite some time unless they start doing early self-introspection.

This ambiguous display on nationalism is the product of Maoist’s pitiable situation back home. Firstly, the more “free and fair election” than that of 2008 pushed Maoists at the periphery of national politics. The choice that people made in a democracy cut short the luxury of the party which had just started enjoying the “fruits of people’s democracy”. Secondly, the current Constituent Assembly is hell-bent to promulgate a Constitution under consensus, if possible and if that be impossible, “under a due process” set in place by the consensus of all parties. Since Maoists are only the toddlers in democracy, they have not yet fully understood how democracy actually works. The party, whose democratic commitment is still questionable, does not stop to dream that they have the “birth right” to rule Nepal, to run government, to declare enemy, or alter the enemy and if public pressure mounts at any point of time, then, finally to promulgate a Constitution based on their whims and fancies. They naturally believe this is all kosher.

What Maoists have managed to understand, however, is that the very first requirement of democracy i.e. people’s votes are not on their side. In such a situation, they do not have any other alternatives than to seek a “divine intervention”. This desire of being intervened by a “prabhu” (word used by Pushpa Kamal once to refer “India”) has brought Baburam on a pilgrimage to India. Ordinarily, this should not be the issue of great fuss as in the past too, right from start of revolution; Maoists were getting blessed in India’s capital.

It will be interesting to see if the new God installed in Lutyens’ Delhi after May, 2014 has promised any intervention in due course. As the largest democracy in the world, I expect that Prabhu must have delivered little sermons on how humble one needs to be in a democracy. If that were to be the outcome of this trip, then, I would rate Baburam’s pilgrimage to India a very successful one.

Let’s wait and watch for few days how dialogues between the parties move ahead. That would give us a clear indication of what “Kosheli” (gifts) Baburam has brought from Lutyens’ Delhi.

By Rajib Dahal. (You can contact me at twitter: @rajibdahal, or via email to rajib.dahal at gmail.com)

पहिलोपोस्टमा नेपालीमा छापिएको लेखको पिडिएफ कपि चाही यहा छ बाबुरामको दिल्ली तीर्थाटनका सन्देश __ Pahilopost

Reviewing a boring book- can you?

I think reviewing books is one of the most tedious jobs in this Earth. Imagine the hardships of reading books quickly and within the short time frame, and compulsion to write review before the books become obsolete and unheard.

The book reviewers who do this job for Newspapers and Magazines will go through great difficulty, I guess, as it has to be reviewed quickly within few days of publications or when it is fresh and hogging the limelight.

There are thousands of books which get published each day. They will be published by all sorts of heard and unheard publishers and writers. In this age of media and glamour, the books published by some prominent and influential members of society from prominent and influential members of publications get more priority than ordinary ones. There will be more pressure on book reviewers to read and comment on those books more quickly than those published from ordinary ones!

Depending on the business and honesty of magazines and book reviewers, books get very good, or good or bad reviews. Sometimes, in addition to the merits and the demerits of books, other additional factors impact the reviews – most probably, the political affinity of authors and publishers, or economic advantage and dependency of publishers and reviewers etc.

The reviews and endorsements are well known in the realm of social media as well. This is an age of endorsements. We are used to this culture of endorsements from Orkut Days – getting testimonials/good reviews, of course, from our friends and writing and praising about them on their Orkut Wall. The similar facility is there in LinkedIn – Professional Social Network where you recommend someone on the basis of his/her works or on the basis of other factors which are best known to you.

Imagine the pain a reviewer goes through when he has to review the most boring or dull or books that does not make any sense – in other words the books written by Manjushree Thapa or the books of that standard. Sadly, the reviewer has to review it as it is his job and next day’s blog or Magazine demands that but who will understand his/her pains?

On the top of being boring, if the book has hundreds of pages!! I can feel their pain.

I am not sure if some reviewers scan the few pages from start, some pages from middle of the books and some from the last few pages and write review. It might be. Some may even read earlier reviews published in other magazines and foreign papers if the book is an international one and make their reviews based on multiple previously published reviews rather than on the basis of reading books. It all depends on honesty of reviewers!

In the past, I started writing reviews of books those I read. I did that for few books but I could not continue that. I hope I will start it again.

However, What I tried to do honestly was to post review only after I complete the books. It was fun but again, if you have to read low quality books, only the reader knows the pain that he goes through.

I am opening this topic today as we are approaching near to our Great Nepali Festival, the national festival of Nepal, Dashain 2069 and I saw in my Calender that the first day of Dashain, the Ghatasthapana, is on 16th October, 2012 (30 Asoj 2012). Many people have habits of reading during the long vacations and Nepalis do get a long vacation on the occasion of Dashain.

I suggest you please do read a good book and publish your review. If you like the book and publish your review, do let me know through comments in this blog.

Do read, do enjoy and do discard the low quality books! N do not forget to publish the review in your blog.

Baburam Mahatmya – the greatness of BRB

Baburam Mahatmya – the greatness of BRB

When I will write a post asking for sacking of BRB Government, People will definitely start asking about the constitutionality of the views. Being a lawyer, it is difficult sometimes, to argue on the political line alone without regard to legal aspects. I will give my views on constitutionality and legality in some other posts.

Let me today concentrate on the need of the hour, i.e. sacking of corrupt BRB Government.

Let us start with a long story in short. BRB is short name for Baburam Bhattarai, who puts prefixes of Dr. before him in honour of leftists. J Apparently, he did some kind of PhD from JNU, the hotbed of leftists in India. BRB, in short in English, (and BARABHA in short in Nepali) was never second in anything. He was so brilliant throughout the history of Nepal that he never became second. His brilliance has surpassed all limits and in terms of brilliance, only Mr. Jha (I forgot his name, Upendra, Dipendra or something who is a journalist in his own words) and Manjushree Thapa are close competitors of BRB. J

Anyway, let us not vilify others today except BRB. BRB deserves a complete post dedicated to him!

Talking about BRB’s legacy of being first, he was Nepal first in SLC exam which he appeared from Gorkha School and similar to common Nepali’s story that he was poor but bright and was bright but poor. He rose himself against all odds that a poor Nepali faces in this country.

To talk about his identity, BRB satisfied all criteria of being oppressor, suppressor and demon in Brahminical Hindu Society. He was a hill based, high caste, and privileged (as compared to other castes of course! Howsoever poor he might be at those times) person but he should be the only or rather ‘first’ person who never ‘actually’ suppressed anyone unlike Dixit, and Khanal, and Oli in this country. From all angle, BRB is no less than a God! Almighty!

In this country high caste people like Koirala, Khanal, Paudel, and Dixit have occupied high posts and have become even Prime Minister of this country merely because they have wielded their power but BRB is the only or rather ‘first’ person who has occupied his post purely based on his ‘Merit’. So, he is incomparable to other former Prime Ministers of Nepal.

 

Now, coming to his present legacy, BRB became PM in Nepal sometime ago (a year ago from August, 2012). Nepalese thought that the true savior has arrived and considered BRB to be their Messiah. BRB is the most educated PM of Nepal ever it had if we do not fail to consider his Dr. Prefix before his name. Nepalese People thought that BRB will do only the good things to the country and all Nepalis become rich within few years. Nepalese thought that all development activities in this country will be in a faster pace than the pace of killings by Maoist in those 13 years in the name of People’s War. As usual, the short sighted Nepalis, We, failed to see the blood on his hand and on the hand of entire Maoists who have come at this stage by killing thousands of poor and innocent people. The Maoists are the criminals and ordinarily should have been prosecuted for committing crimes against humanity. But, they have become the player in Nepal’s political landscape.

 

The BRB’s true Maoist legacy has started after he became Prime Minister of Nepal. He has started weakening the pillars of democracy, has obstructed the promulgation of Constitution, dissolved the Constituent Assembly cum Parliament and is in a spree to capture Nepal to turn it to a dictatorial regime. The BRB has fallen so low that it is ready to join hands with any criminal, corrupt bunch of thugs who have floated different political parties. Yesterday, Maoists told lies to people saying that they are fighting against old regime with new ideology but today, it has joined hands with the same old thugs to rob country. It shows that killing of 13000 innocent people by Maoists was just a ploy to come to regime and spread their brutality to silence people.

 

To continue its control over state’s mechanisms, BRB, instead of taking responsibility for failure to issue Constitution, is ruling this country illegally and illegimately. There is news that this corrupt and illegitimate government is going to issue 40 ordinances to continue its loot. It is time that Nepalese people should rise once again to dethrone these mugs. Recently, I read News that BRB is displaying his idiocracy by issuing directives aka ‘Nirdeshan’ to reduce the load shedding/power cut time in Nepal. Does he understand why there is power cut in Nepal? If his direction can help to reduce power cut time, it is time for BRB to visit Electricity Generation Center in Kulekhani and in other places and issue directions to Turbines and Transformers to generate more electricity! J

Let us destroy this idiot’s regime! We have nothing to lose but the shackles of corrupt regime! The regime of Dr. First BRB!

Common Nepali’s anger through various facebook images – expressing through facebook

Today Morning, When I got up and opened my facebook page, my news feed line (how do you say like twitter timeline) was full of posts and pictures and images. I could read, see and sense the people’s disappointments and angusih over the failure of Constitutional drafting process and immature death of CA! May be even the death of democracy for sometime.

There were funny posts, funny status messages but all of them representating the painful reality of this country, outlining the foolish actions of so called representatives of peoples and naturally the anguish and hatred towards these bunch of thugs – the politicians.

I am not sure what is going to happen next in Nepal? All options are being deliberated, I am sure by State agencies and ‘nikamma’ politicians. But, one thing is sure that we common man have to be more vililant while exercising our political rights and being disciplined to curb disintegrating forces which are busy in spreading hate message based on, quite a few occassion, false historica facts. I am sure that will make me more busy in my blogging and in public discourse via social networkings and forums-online.

At this post, I  have all collected all those images (copied from facebook and pasted here) that I could see in my facebook page. The images, some may be little over the top and I may not approve it in terms of my thoughts and views. Some of the images also show the Maoist’s real faces and their brutal killings in the past. This should be a lesson for common Nepali Man in the future while exercising its voting rights.However, that is how people have expressed to show their anguish and therefore, I have pasted them here without any edit (Sadly, I could not copy the caption of some of the photos) . Needless to say, I have no copyrights over these materials and it belongs to respective owners.

For more meaningful and thought provoking sensible and civilised views, keep on visiting my blog.