भारतको फैसला ले नेपालको बिधुतिय कारोबार ऐन प्रभावित होला?

पहिलोपोस्ट डट कम मा केहि समय अघि छापिएको मेरो दोश्रो लेख. यो लेख नेपालीमा छ. पहिलोपोस्ट.कम मै पढ्ने भए यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला. यो लेखको पिडिएफ़ कपि यहा छ. _भारतको फैसलाले नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रभावित होला_ __ Pahilopost. यो लेख भारतको सर्बोच्च अदालतले सुचना प्रबिधि सम्बन्धी कानुनमा गरेको एउटा फैसला र यसको नेपालमा हुनसक्ने प्रभाब को बारेमा छ. यो फैसलाले कुनै पनि सामाजिक संजालमा बिचार पोस्ट गरेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने कानुनलाई खारेज गरेको छ र वाक/अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता लाइ मजबुत गर्ने काम गरेको छ.

“मार्च २४ का दिन भारतको सर्वोच्च अदालतले महत्वपुर्ण फैसला गरेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा (On the topic of ‘freedom of speech and expression’)। श्रेया सिंघलले भारत सरकार विरुद्द सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका दुई न्यायधिसको बेन्चले भारतको ‘सुचना तथा प्रविधि कानुन’को सेक्सन ६६ए लाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को खिलाफ रहेको ठहर गर्दै असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

यो फैसलालाई भारतमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’का लागि काम गरिरहेका हरेकले अत्यन्त महत्वपुर्ण फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन्।

सुचना तथा प्रविधि कानुन को सेक्सन ६६

सेक्सन ६६ ए अनुसार कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर अथवा अन्य सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने उपकरणको प्रयोग गरी कुनैपनि सूचना, चित्र, श्रव्य दृश्य वा ग्राफिक कन्टेन्ट आदि अर्को व्यक्तिलाई पठाएमा यो सेक्सनको तहत कारबाही हुन सक्थ्यो। कारबाही हुनसक्ने सूचना वा सन्देशहरू:

क) पूर्णतया आपत्तिजनक अथवा धम्कीयुक्त भएमा, वा
ख) त्यस्ता सूचनाहरु जुन गलत हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अर्को पक्षलाई अनावश्यक झन्झट, असुविधा, खतरा, वाधा, अपमान, चोट, आपराधिक त्रास, दुश्मनी, घृणा वा द्वेष फैलाउने उद्देस्यले पठाएको पाइएमा, वा
ग) कुनै पनि विद्युतीय इमेल र सन्देशहरु अनावश्यक झन्झट र असुविधा उत्पन्न गर्नको लागि अथवा ढाट्ने र छक्याउने उद्देश्यले पठाइएको पाइएमा,

यो सेक्सनमा माथि उल्लेखित ‘अपराध’ गर्नेहरुलाई ३ वर्षसम्मको जेल सजाय र जरिवानाको व्यवसस्था गरिएको थियो।

यो कानुनी प्रावधान धार्मिक र जातिय द्वन्द्व बढाउने लेख र रचनाहरुको सम्प्रेषणमा रोक लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। त्यस्तै आतंककारी र विध्वशात्मक उद्देश्यले गरिने प्रचार प्रसारमा पनि रोक लगाउने उद्देश्य यसको थियो। तर राम्रो विचारले मात्र कानुन राम्रो हुन नसक्ने पाठ घटनाक्रमहरुले देखाउँदै गएपछि यसका बारेमा गम्भीर कानुनी प्रश्नहरु पनि उठाउन थालियो।

कानुन दुरुपयोगका घटनाहरु

सत्तामा बस्नेहरुले जुन उद्देश्यले कानुन बनाइएको हो त्यसको मर्म र प्रस्तावनामा ध्यान दिएनन्। बरु त्यसको बदलामा सरकारका काम र कारबाही विरुद्द उठेका आवाज बन्द गर्न मनखुसी रुपमा कानुनको चरम दुरुपयोग भयो। बदलामा भारतको नागरिक समाजको यस कानुनप्रतिको शंका यथार्थमा बदलियो। केही उदाहरण :

१. भारतको मुम्बईमा बस्ने साहिन धादाले फेसबुकमा एउटा कमेन्ट लेखिन्। जसमा सिवासेनाका नेता बाल ठाकरेको निधनमा भएको मुम्बई बन्दको विरोध थियो। त्यसलाई उनकी साथी रेणु श्रीनिवासनले ‘लाइक’ गरिन्। दुवैलाई मुम्बई पुलिसले सेक्सन ६६ ए अन्तर्गत पक्राउ गर्‍यो।

२. पश्चिम बङ्गालमा रहेको ‘जादभपुर विश्वविद्यालय’ का प्रोफेसर अम्बिकेश महापात्रा फेसबुकमा पोस्ट गरेको राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको कार्टुन चित्र सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परे।

यी र यस्तै दर्जन जति घटनाले सेक्सन ६६ ए को बारेमा संवैधानिक चुनौति पेश गर्‍यो र मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

के भन्यो भारतको सर्वोच्च अदालतले?

चरम दुरुपयोग भएको कानुनी दफालाई अदालतले संवैधानिक प्रावधान विपरित भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ : उक्त कानुनी प्रावधानले प्रशासनलाई अत्यन्तै धेरै मनपरी र आवश्यकताभन्दा बढीको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको हुँदा यस्तो प्रावधानले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हनन गर्ने मात्र नभई वाक स्वतन्त्रतामा लगाउन सकिने बन्देजहरुको हदलाई पनि पार गर्दछ।

अदालतले यो पनि भनेको छ की ‘वाक स्वतन्त्रता’ पूर्ण र असिमित हुन सक्दैन तर यसका दायरा र सिमितताहरु कानुनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्दछ। तसर्थ यदि कुनै पनि कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउने हो भने त्यो दायरा स्पस्ट रुपमा कानुन मै किटान हुनुपर्ने र त्यो दायरा संविधानको प्रावधान बाहिर गएर हुन नसक्ने दोहोर्‍याएको छ।

अर्को अर्थमा असिमित प्रशासनिक अधिकार दिइएको कानुनले नागरिकका स्वतन्त्रताहरु कुनै पनि बेला खोस्न सक्ने हुँदा त्यस्ता कानुनहरूले संवैधानिक वैधता नपाउने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। कस्ता प्रकृतिका घटनाहरु मात्र उक्त कानुनी प्रावधानले समेट्ने हो प्रस्ट नभएको र उक्त प्रावधान ‘खुल्ला र असिमित’ भएकोले गर्दा पनि वैधता पाउन नसक्ने ठहर्छ।

तर यो निर्णयले एउटा महत्वपुर्ण पक्षलाई भने संवैधानिक नै ठहर्‍याएको छ – त्यो हो प्रक्रिया पुर्‍याएर ‘वेबसाइट ब्लक’ गर्ने प्रावधान र आईएसपी (Internet Service Provider) हरुलाई कुनै खास मुद्दामा दायित्वबाट उन्मुक्ति।

नेपालले के सिक्ने?

विगतमा नेपालमा पनि फेसबुकमा कमेन्ट लेखेकै कारणले प्रहरीले एकजना र  समाचार सेयर गरेको आरोपमा एकजना पत्रकार पक्राउ परेका थिए।  पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ‘साइबर कानुन’को नाममा मुद्दा लगाइने भनिएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा ‘साइबर कानुन’ भन्नाले ‘विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३’ र यस कानुन अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकालाई जनाउँछ। यो कानुनको मुख्य विवादमा रहेको दफा दफा ४७ हो। नेपाली कानुनको यो दफा भारतीय सूचना प्रविधि कानुनको सेक्सन ६६ ए सँग लगभग ठ्याक्क मिल्दो छ। भारतीय कानुनमा ३ वर्षको जेल सजायको व्यवस्था थियो भने नेपालको कानुनमा ५ वर्षको जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ।

भारतीय कानुनलाई अवैधानिक र असंवैधानिक ठहर्‍याइएको परिप्रेक्षमा नेपालको कानुन पनि संवैधानिक दायरा भित्र रहेको देखिँदैन। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को सवालमा नेपाल र भारतको संविधानमा खासै कुनै फरक रहेको पाइँदैन। तसर्थ आउँदा दिनहरुमा यदि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ४७ संवैधानिक दायरामा रहे नरहेको ‘टेस्ट’ गरिने हो भने यो दफा ‘फेल’ हुने निश्चित प्राय: छ।

भारतमा एक्काइस बर्षकी श्रेयाको मुद्दाले जुन परिवर्तन ल्याएको छ त्यसलाई आत्मसात गरेर कानुनी लडाइँ लड्न जागरुक नेपाली श्रेयाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन्। कानुनी राज्यमा जीत श्रेयाहरुको नै हुन्छ। यसो भएमा फेसबुकमा पोस्ट लेखेकै वा पोस्ट लाइक गरेकै आरोपमा प्रहरीले मनपरी रुपमा समात्न र मुद्दा चलाउन पाउने छैन।

(लेखक वकिल हुन्। उनलाई ट्विटरमा @rajibdahal मा र ईमेलमा rajib.dahal@gmail.com भेट्न सकिन्छ।)

Advertisements