बार्ता को को सग कहिले सम्म गरिराख्नु पर्ने – के भन्छन हाम्रा पत्रकारहरु

केहि दिन अघि ट्विटरमा आउदा पत्रकार सुधिर शर्माको एउटा ट्विट देखे जुन त्वीतमा उनले अहिलेको “स्टेल्मेट” लाइ बार्ता द्वारा नै समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्पस्चात त्यो ट्वीटमा आएका केहि रिप्लाई हेर्दा अधिकांस उनीमाथि खनिएको देखे। के का लागी बार्ता गर्ने? बार्तामा कति कुरा मान्नुपर्ने? कति नमाने हुने? हरेक पार्टी र समुहका अलग अलग माग छन्, अब कसको कुरा मान्ने भन्ने आसय र आक्रोश का ट्वीट हरु धेरै थिए त्यहा। ति ट्वीटहरु हेरेपछि मैले मेरो एउटा पुरानो ब्लग सम्झिए जुन केहि समय अघि लेखिएको थियो तर कहिँ छापिएको थिएन।

मेरो यो ब्लग माघ ८ को केन्द्रबिन्दुमा लेखिएको थियो। उतिबेला कांग्रेस-एमाले एकपटि र माओबादि लगायतका अन्य मधेशी दलहरु एक्पटि थिए। कांगेस-एमाले बहुमत बाट संबिधान जारी गर्न चाहन्थे भने माओबादी लगायतका अन्य दलहरु त्यसको बिपक्ष्मा थिए। कति दिन ता संसदमा नाराबाजी गरेर बिपक्षिहरुले संसद्को काम नै ठप्प गरिदिएका थिए।

अनि प्रायजसो पत्रिकाहरुमा चाही “बार्ता गर, बार्ता बाटै निकास निस्कनुपर्छ, बार्ता गर्नै पर्छ” भन्ने खालका सम्पादकीय र लेख हरु छापिन्थे। कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्ट यस्तो लेख्नेमा अगाडी थिए। र छन्। बार्ता हुदै नभएर बार्ता गर्नै पर्छ भन्ने लेखिएको ता पक्कै थिएन। धेरै बार्ता भएका थिए। धेरै बार्ता असफल भएर नै कांग्रेस-एमाले ले बहुमतको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए। तसर्थ कुनै बटमलाइन बिनाका, कस्ता मुद्दामा को सग सहमति वा असहमति गर्नुपर्ने, कसको मुद्दा मानेमा बार्ता सफल भएको मान्नुपर्ने आदि कुरामा मौन रहेर हमेशा बार्ता गर भन्ने खालका “रिपिटेटिभ” “ओप-एड” दिनहु पढ्नुपर्दा मैले तलका दुइटा ब्लग लेखेको थिए।

*********

केहि पत्रिका र अनलाइन हरुमा छपाउने कोशिस पनि गरे तर छापिएनन। अझै अरु नया नया अनलाइन लाइ पठाएको ता थिए। तर बिचमा भुइचालो गएर ध्यान र प्रायोरिटी अर्कोतिर मोडियो। सायद कसैले छापेनन होला। त्यसपछि त्यति मन लगाएर “फलो-अप” पनि गरिएन किनकि रास्ट्रीय राजनीतिको बाताबरण नै नया भैसकेको थियो। अहिले फेरी बार्ता गर्नुपर्ने, बार्ता बाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरो उठ्दा र सुशील शर्माले फेरी त्यो कुरो उठाउदा मेरा यी दुइ ब्लगहरु (अंग्रेजी जान्नेलाई अंग्रेजीमा, अनि नजान्नेलाई नेपालीमा ) ले जीवन पाएका छन्। धन्यबाद!

यी दुइ ब्लगहरु माघ ८ को वरिपरि रहेर लेखिएको हुदा, सोहि कनटेक्स्ट लिए बुझ्न सजिलो होला।

**********

शहरमा राजनीतिक कुराकानी

• राजीब दहाल

आजकाल नेपालीछापामा लगातार केहि कुराहरु दिनहु पढ्न पाइन्छ।  आन्दोलन का सफलता र सम्भाव्यताका बारेमा ता लेखिएकै छन् आन्दोलन शहर केन्द्रित मात्रै भए पनि। अरु कुरा हुन् बार्ता, बार्ता, बार्ता अनि सहमती, सहमती, सहमती। पत्रकार बन्धुहरु कहिल्यै थाक्नुहुन्न यी कुराहरु लेख्न। हामी पाठक भने आजित भै सकेका छौ एउटै कुरा पढ्नु पर्दा तर कसैको यसमा कुनै ध्यान गएको जस्तो देख्दिन म।

अझै कतिपय छापामा त के देख्नुमात्रै पर्छ भने दिनहु बन्धुहरु एउटै कुरामा रटान लगाई रहनुहुन्छ। उदाहरणको लागी हेरौ न: “सबै पार्टी बार्तामा आउनैपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लचिलो भएर आउनुपर्छ। संबिधान केवल सहमतिले मात्रै लागु गरिनु राम्रो हो। यो दीर्घकालीन हुन्छ”

साधारणतया उहाहरुका हरेक सम्पादकीय र “ओप-एड” पेजमा लेखिने हजारौ शब्दहरुको निचोड यहि हो। भन्न खोजिएको यत्ति हो तर यहि कुरा भन्नलाई पेज भरिएको हुन्छ। तर गलत पनि भनिरहेको हुनुहुन्न है उहाहरु। संबिधान बनाउन सबै पार्टीहरु लचिलो हुनुपर्छ भन्नु के गलत हो? कदापी हैन उत्तम बिचार हो यो त। आन्दोलन र “इगो” लाइ बार्ता कोठामा छिर्ने ढोकामै राखेर बार्तामा बस्नु भन्नु गलत हो? कहा हुनु गलत, यो ता अझै महाउत्तम। अनि बार्ताद्वारा हराएको सहमती भेट्टाइये पछि मात्रै संबिधान बनाइनुपर्छ भन्नु? यो ता उत्तम मात्रै हैन, सर्बश्रेस्ठ बिचार हो। उहाहरु लेखिदिनुहुन्छ, हामी पढीदिन्छौ। त्यो पत्रिका पुरानो हुन्छ, हामी नयाको आशमा पर्खिन्छौ। भोलीको पत्रिकामा फेरी त्यही आसयको खबर-बिचार छापिन्छ। यसरी नै धानिएको छ पत्रकारको धर्म। आगे आगे पनि यहि होला। यी छाप्ने बन्धुहरुलाई त लाग्दो हो – सधै सधै यही छापिरहनपाउ।

हामी पाठकहरुको समस्या चाही के भैदियो भने दिनहु एउटै कुरा पढ्नुपर्दा दिक्क ता लाग्ने भै हाल्यो नै, तर पत्रकार बन्धुहरुसग कुनै नया कुराको आशगर्ने की आशमार्ने भन्ने दोधारमा छौ हामी। समस्या उत्तम बिचारमा होइन, बन्धुहरु को “अल्टरनेटिभ” बिचारको कमीमा छ। मतलब उत्तम बिचारले “पुरै पिक्चर” देखाएको छैन। हामी बाकी “पिक्चर” देखिएला की भन्ने आश गर्छौ तर अहिले सम्म त्यो बाकी पिक्चर कहिले देखिने हो वा देख्दै नदेखिने हो, त्यसको कुनै टुंगो छैन।

सहरमा हरेक बन्धुहरुको आफ्नै राजनीतिक चेत छ, बिचार छ, धारणा छ, “स्कुलिङ्ग” छ। यो शास्वत सत्य हो।  मान्यौ हामीले तर योसबै भन्दा माथी त पेशाप्रतिको इमान्दारी पो हुनुपर्ने हो त, हैन र? त्यसैले एउटा पाठक प्रतिनिधि भएर म यहा केहि कुरा राख्दैछु।

ती बन्धुहरु जो “सहमति, सहमती, सहमती” वा अंग्रेजीमा “कन्सेन्सस, कन्सेन्सस, कन्सेन्सस” भन्ने राप अलापीरहनु भएको छ, लाग्छ उहाहरु आखा पुरै बन्दगरेर यो राग र ध्वनिमा लठ्ठीनुभएको छ। उहाहरुको बुझाइमा सहमति नै मात्र एक सत्य हो, बाकी जगतका मिथ्या कुरा हुन्। सहमति पूर्णबिराम हो उहाहरुको लागि। त्यस्तो व्याकरणको उत्पादनमा उहाहरु हुनुहुन्छ जहा अल्पबिराम हरुको कुनै स्थान छैन। उहाहरु केवल एउटा बाटो देख्नुहुन्छ। अरु बाटो छदैछैन। उहाहरुको बाटोको अन्तिम बिन्दु पनि उहाहरुलाई थाहा छ। उहाहरुको बाटो केवल सिधा रेखाले प्रतिनिधित्व गर्छ। अरु कुनै सम्भावना नै छैन। न त सहमति भन्दा अघि केहि छ, न त त्यो भन्दा पछि केहि छ।

धर्मप्रति उहाहरुलाई बिश्वास होला नहोला तर सहमति उहाहरुका लागि सारथी कृष्ण जस्तै हुन्।  कृष्णले अर्जुनलाई महाभारतमा बिराट्स्वरुप देखाए झैँ उहाहरु हामीलाई बिराट्स्वरुप देखाइरहनु भएको छ सहमतिको जहा भित्र सबै कुरा अटेका छन्। उहाहरु चाहनुहुन्छ अर्जुन युद्धका लागी “कन्भिन्स्ड” भए झैँ हामि पनि जयजकार गरौ यो बिराट्स्वरुपको र भनौ सहि यहि हो, गलत हुदै होइन। उहाहरु चाहनुहुन्छ की “हेल (Heil) कन्सेन्सस” सुनियोस सारा जगतमा। बिचरा अर्जुन एक थिए र भगवान एक हुनुहुन्थ्यो। हामी करोडौ छौ, र बिराटबिचारहरु हजारौ छन्।  सहमतिको रागलाई मात्रै किन साश्वत सत्य मान्ने?

मैले भने नी अघि माथी बिचार उत्तम हो। तर “कनटेक्स्ट”लाइ बिचार नगरी एउटै कुरो बारम्बार दोहोर्याई रहदा अलि “स्टेल” लाग्दोरहेछ। कोइ कोइ ता भन्दा रहेछन यो ता बकवासै हो।

यहा के कुरा बुझ्न कमि भएकोछ भने “अन्तिम सत्य” भन्ने चिज नै हुदैन।  बिज्ञानले “विकल्प”  हुदैन भन्दै भन्दैन। समाज अध्ययन गर्ने दार्शनिकहरु भन्छन “पर्फेक्ट सोसाइटी” र “पर्फेक्ट स्टेट” भनेका कल्पनाका कुरा हुन्। समाज तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा पुग्न आफैभित्र संघर्स गरिराख्छ। यस अर्थमा सबैकुरा परिबर्तनशिल छन्। सन् २००८ को संबिधान सभाको चुनाबी नतिजा र सन् २०१३ पछिको जनमत यहि परिबर्तनशील समाजका बिम्बहरु हुन्। यसलाई आत्मसात गरेर समय सुहाउदो संबिधान लेख्न जोड दिनुको साटो एउटै कुरा दोहोर्याइरहनु र तिनै “स्टेल” कुराहरु पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु जरुरिछ।

यस अर्थमा राजनीतिक “जार्गन” ले भरिएका बिचार पाठकमा लाद्नु मात्रै पत्रकारको काम होइन, पत्रकारिता को धर्म होइन।  अब सहमतिका लागी नेताहरुलाई जोड दिनु ता छदै छ तर संबिधान बन्नका लागि अरु कुन ” बैकल्पिक” बाटाहरु हुन् सक्छन, पहिल्याउने बेला आएको छ।  “सहमतीय पद्धती” वा “बहुमतिय प्रक्रिया” भन्ने खोस्टो कुरामा मात्रै अलमलिनु भन्दा संबिधान कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने गुदीको उत्खनन गर्नु जरुरि छ।  हामी पाठकबर्गको आशा यहि हो कि पत्रकार बन्धुहरु ठोस मुद्दा मा कलम चलाउन आनाकानी गर्नुहुने छैन।  कुन बाटोबाट संबिधान बनाउने भन्ने कुरामा अल्झिनु भन्दा, कस्तो संबिधान राम्रो संबिधान हुन सक्छ, त्यो कुरामा बहस हुनु जरुरि छ।  लक्ष्य थाहा पाइयो भने बाटो ता जुन हिडे पनि भै हाल्यो नी, हैन र!

लेखक पेशाले अधिबक्ता हुन्.

***********************

Always pushing for the consensus!

• Rajib Dahal

Let’s talk about Nepalese Press. It is thriving after political change of 2046 BS (1990 AD). There are many private players propagating different views. Of course, there are government agencies in print, broadcasting and television, people rely on them only to know government position. Not that they are too biased but private press is more popular for deeper insights and views. Recently, new players have entered the market by exploiting new means of communication and they can be clubbed under “digital press” or “digital journalism”. Whatever name fancies you more.

Private press is a hallmark of democracy, bench mark for civil & political liberties and yardstick to measure executives’ desire or absence of it to muzzle different views of the society. Whichever benchmark we use, both – the government and the private press – have acted reasonably and responsibly. This is a good sign for any society, especially for ours which has been marred by conflicts in transition.

Despite the fact that we score reasonably well in press freedom, this columnist feels that this freedom has not been used responsibly. Responsible presses’ first duty should be inform the readers with news, and then, with different views. Balanced space for the views of the warring parties is one criterion which can determine how well press is functioning. It is the intrinsic feature of the press and different press will have its own standards and biases. But, ability to appear unbiased by incorporating the views of everyone is the present challenge.

At this juncture, we must revisit the tools press has employed and whether it has been able to reinvent time and again to walk on a sharp razor with an unblemished record.

One critical area where readers have to inquire about the intention of the press is to read its editorials. It is very sad but true to tell that some of the editorials and “op-ed” views published in recent times have been very stale, and boring. They beat around the bush to strengthen one line of arguments by belittling other parties who do not concur with the views expressed in editorials. The editorials and “op-ed” writer may consider himself as an iconoclast but for the readers, it is painful go through an agenda based views, and that too, every morning.

Let us take one example.

Kathmandu press fancies itself of doing a great service by preaching and pontificating the political leaders. To accomplish this feat, editorials are so routinely written to tell the leaders that they should ‘heil the consensus’ while drafting the statute of the highest order – the constitution. This is a very noble view, deserves a lot of praise until and unless it becomes a tool to judge a government whether it has succeeded in its duties. Where the problem arises is when editorials start blaming a party of one side for failing to reach a consensus without entangling the strand of major issues to understand who should be blamed. However, the delinquency does not stop here but goes further without telling people where the disagreements between the stake-holders are.

I fail to fathom and understand what role the press is playing when it constantly tells something like, “in order to promulgate a constitution, the government and the opposition must reach a consensus with flexibility in their agendas”. At the cost of being repetitive, I must say the views per se are par excellence but it fails to tell the readers anything about the issues on which the press is demanding consensus. It is also the duty of the press to tell its readers what are the issues which have become bone of contention, what are the rival arguments and what should be middle path on which consensus be achieved. There cannot be a hands-off approach. However, unless press does a dirty digging on the issues, pressure groups, and the source of influence on warring leaders, the service of the press will have to be sadly rated as “below average”.

Therefore, the time has come to open our eyes to see what we are losing by focussing on only one aspect of constitution making. It is time to be honest to admit that there is nothing called perfect. Our dreams of “perfect society” and “perfect state” are never going to come true and there is a less chance of even being closer to it if only one sided and half truths are circulated among the masses. The press loses its teeth which are the readers when they find their views are scantily debated. It will create a perception on the readers as if the press is not ready to engage in debate for serious matter and happily making merry of the issue which should have been otherwise left to the will of the people, to be exercised by its representatives.

I hope someone responsible up there is reading this.

The author is a lawyer and can be reached at: @rajibdahal

**********

र अन्त्यमा यो सन् २००७-०८ तिरको गीतको याद आयो. “बार्ता गराइदेउ”. रमाइलो मानेर हेर्थेउ हामी भारतमा हुदा. https://www.youtube.com/watch?v=MD3nxt4X9Xk